केंद्र सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष CGFMUको 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय की 11 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार यह विस्तार पांच वर्षों के लिए है।
यह कोष NCGTCके माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को चूक के जोखिम से गारंटी सुरक्षा देता है। इसके दायरे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण, जनधन खातों में 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट और निर्धारित सीमा वाले स्वयं सहायता समूहों के ऋण शामिल हैं।
सामान्य वार्षिक गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया है। स्वयं सहायता समूहों की शुल्क व्यवस्था नहीं बदली है। योजना वित्त वर्ष 2026– 27 से 2030– 31 के दौरान मुद्रा योजना में दिए जाने वाले ऋणों पर लागू होगी।
यह ऋणदाता संस्थाओं को मिलने वाली गारंटी है, हर व्यक्ति को स्वतः अनुदान या ऋण स्वीकृति का वादा नहीं। उसी दिन घोषित स्टैंड-अप इंडिया विस्तार अलग कार्यक्रम है; दोनों की पात्रता और दायरा अलग हैं।