केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। पीआईबी के अनुसार अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय मदद देने का लक्ष्य है।
नई इकाइयां शुरू करने वाली महिलाएं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी पात्र समूह हैं। ऋण 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक हो सकता है।
विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को भी मंजूरी दी।