सऊदी अरब में प्रशासनिक न्यायपालिका का काम देखने वाले शिकायत बोर्ड ने बोर्ड के समक्ष मुक़दमा प्रक्रिया क़ानून की कार्यकारी नियमावली में संशोधन के मसौदे पर लोगों की राय जानने के लिए एकीकृत सरकारी जन-परामर्श प्लेटफ़ॉर्म पर एक सर्वे जारी किया है।

यह सर्वे नवंबर 2026 के पहले सप्ताह तक खुला रहेगा। इसका लक्ष्य न्यायिक और क़ानूनी पेशेवर, प्रशासनिक संस्थाएं, प्रशासनिक न्याय सेवाओं का लाभ लेने वाले लोग और इस विषय में रुचि रखने वाले विशेषज्ञ व आम नागरिक हैं।

सर्वे में अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 44 से जुड़े नियमावली के प्रावधानों में प्रस्तावित जोड़ पर राय मांगी गई है। इन बदलावों का उद्देश्य छोटे मामलों में दिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील, उन फ़ैसलों में सुधार, व्याख्या और पुनर्विचार के अनुरोधों तथा उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं और उन पर आपत्ति की संभावना को व्यवस्थित करना है।

बोर्ड के अनुसार, इस संशोधन और राय-संग्रह का मक़सद मुक़दमों की सुनवाई को अधिक कुशल बनाना, फ़ैसलों के बाद की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना, मामले की प्रकृति और उसकी सुनवाई की अवधि के बीच संतुलन बनाना और न्यायिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता बढ़ाना है। यह क़दम बोर्ड की न्यायिक सेवाओं के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का हिस्सा है।